जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों छात्रावासों में प्रबंध परिषद का किया गठन
www.deshkadarpan.com. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में प्रबंध परिषद का किया गठन
देश का दर्पण न्यूज़ जयपुर
प्रदेश में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों में नेतृत्व क्षमता एवं सहभागी कार्य पद्धति विकसित करने के उद्देश्य से प्रबंधन परिषद का गठन किया गया। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के राज्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह बामनिया ने बताया कि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय और छात्रावास में शिक्षकों को विद्यार्थियों एवं अभिभावकों किस सहभागिता सुनिश्चित करने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास शैक्षणिक सांस्कृतिक एवं खेलकूद संबंधी गतिविधियों के नियमित आयोजन संस्था परिसर में प्रकृति तथा पर्यावरण के संरक्षण एवं विकास तथा विद्यार्थियों में संभावना नेतृत्व क्षमता एवं सेवा की कार्य पद्धति विकसित करने के उद्देश्य से विद्यालय प्रबंधन परिषद एवं छात्रावास प्रबंधन परिषद का गठन किया गया है। इसमें विद्यालय प्रबंधन परिषद में स्कूल अभिभावक के रूप में मनोनीत जिला प्रशासन के अधिकारी को संरक्षक स्थानीय सरपंच तथा नागरिया विकास देश को संरक्षक संस्था प्रधान को संयोजक संस्था प्रधान द्वारा मनोनीत शिक्षक प्रतिनिधि को उप संयोजक एवं पुस्तकालयध्यक्ष सदस्य शारीरिक शिक्षक को सदस्य हॉस्टल वार्डन को सदस्य बनाया गया है। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजेश्वर सिंह ने बताया कि साहित्य सचिव कविता कहानी निबंध अशुभाषण वाद विवाद प्रतियोगिता सांस्कृतिक सचिव गीत नाटक नाटक चित्रकला प्रतियोगिता संबंधित सभी सामाजिक कार्य में सहयोग प्रदान करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यालय छात्रावास में अध्ययनरत एवं निवासरत छात्र छात्राओं को शैक्षणिक सांस्कृतिक खेलकूद संबंधी विकास सुनिश्चित करना है। इसी प्रकार परिसर में कोर्स करियर गाइडेंस हेतु विशेष व्यक्ति के द्वारा व्याख्यान करवाना विद्यार्थियों से संवाद आयोजित करना है। विश्व आदिवासी दिवस स्वतंत्रता दिवस महात्मा गांधी जयंती बाल दिवस गणतंत्र दिवस आदि अवसरों पर कविता कहानी निबंध प्रतियोगिता संबंधी सामाजिक गतिविधियों का आयोजन करवाना रहेगा तथा आवश्यक सुविधा एवं अन्य समस्याओं के संबंध में आयुक्त उपायुक्त क्षेत्रीय विकास विभाग या संबंधित अधिकारियों को अवगत कराना जरूरी होगा।
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