राजस्थान में गहलोत सरकार का बड़ा ऐलान जब तक तो रोना है तब तक ऑनलाइन ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे

www.Deshka darpan.com. छवी शर्माजयपुर. प्रदेश में अब सभी विभागों में तबादलों के आवेदन ऑनलाइन ही लिए जाएंगे. जल्द ही सभी विभागों में यह व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है. सीएम अशोक गहलोत ने प्रशासनिक सुधार विभाग की समीक्षा बैठक में यह अहम फैसला किया है. सीएम ने बैठक में कहा कि विभागों द्वारा तबादलों के लिए केवल ऑनलाइन (online) आवेदन ही स्वीकार किये जाएं. ऑफलाइन भेजे गये आवेदन पर किसी तरह का विचार नहीं किया जाए.

जनप्रतिनिधियों की तबादलों के लिए की गई सिफारिशों का सभी विभागों को ऑनलाइन रिकॉर्ड रखने के भी निर्देश दिए गए हैं. फिलहाल शिक्षा विभाग में ही तबादलों के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं. अब शिक्षा विभाग की तर्ज पर यह व्यवस्था सभी विभागों में लागू होगी.

सीएम गहलोत ने अफसरों से कहा कि सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा भेजे गये पत्रों की समुचित मॉनिटरिंग के लिए ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया जाए. इस पर सूचना अपलोड हो ताकि जनप्रतिनिधियों को उसकी जानकारी मिल सके. बैठक में प्रशासनिक सुधार विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों और अफसरों के तबादलों के लिए नई तबादला नीति का प्रारूप तैयार किया गया है.

सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) के तहत भी अब आवेदन से लेकर सूचना देने तक का काम ऑनलाइन होगा. सीएम की मौजूदगी में आरटीआई के आवेदन और सूचनाएं देने का समस्त काम ऑनलाइन करने के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग और आईटी विभाग की कार्यकारी एजेंसी राजकॉम्प के साथ एमओयू किया गया. एमओयू पर प्रशासनिक सुधार विभाग के संयुक्त सचिव अरूण प्रकाश शर्मा और आईटी विभाग की ओर से अतिरिक्त निदेशक आर. के. शर्मा ने हस्ताक्षर किए.

अब सूचना के अधिकार के तहत कोई भी जानकारी हासिल करने के लिए आवेदन और अपील आरटीआई पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकेंगे. इसके साथ ही आवेदन शुल्क और प्रतिलिपी शुल्क भी इलेक्ट्रोनिक माध्यम से ऑनलाइन जमा होगा. राज्य के सभी विभागों के समस्त लोक प्राधिकारी, अपीलीय अधिकारी, निगम, बोर्ड, आयोग और स्वायत्तशासी संस्थाओं के लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी भी इस पोर्टल पर रजिस्टर हो जाएंगे जिससे सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जा सकेगी.