20/6/19 राष्ट्रपति रामनाथ गोविंद ने कहा कि तीन तलाक और निकाह हलाला का उन्मूलन जरूरी!

 राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश की प्रगति में महिलाओं का सम्मान भागीदारी और महिला सशक्तिकरण को केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओ,   को बताते हुए गुरुवार को कहा कि  उद्योग और कारपोरेट क्षेत्र में   सहयोग से महिलाओं को रोजगार के बेहतर अवसर   दिलाने के प्रयास किए जाएंगे,  उन्होंने तीन तलाक और  निकाह हलाला जैसी कुप्रथाओ के  उन्मूलन को भी जरूरी बताया, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में  राष्ट्रपति ने अभिभाषण में कहा कि नारी का   सबल होना तथा समाज और अर्थव्यवस्था में   उनकी प्रभावी भागीदारी, एक विकसित समाज की कसौटी होती है,  राष्ट्रपति ने  सांसदों से अपील की   की वे तीन तलाक और निकाह हलाला जैसे कुप्रथाऒ  के उन्मूलन में अपना सहयोग दें,  महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्यों के सहयोग से अनेक प्रभावी कदम उठाए गए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से  भूण  हत्या में कमी आई है ,  देश के बहुत जिलों में लिंगानुपात में सुधार हुआ है,  राष्ट्रपति ने कहा कि लोकसभा के इतिहास में सबसे बड़ी संख्या में  78 महिला सांसदों का चुना    जाना  नई भारत की तस्वीर प्रस्तुत करता है,  राष्ट्रपति ने कहा कि आतंकवाद  के  इतिहास के विभिन्न मुद्दों पर   पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है, मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा   अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित करना  इसका बहुत बड़ा प्रमाण है,  आज पूरे विश्व में भारत की एक नई पहचान बनी है,  अन्य देशों के साथ हमारे संबंध पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं, उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन हो, आर्थिक और साइबर अपराध हो,   भ्रष्टाचार और काले धन पर कार्रवाई हो, या फिर ऊर्जा सुरक्षा,  हर मुद्दे पर भारत के विचारों को विश्व समुदाय समर्थन देता है, भारत में प्रवेश करने वाले विदेशी नागरिकों को  देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा करार देते हुए,  कहा कि घुसपैठ की  समस्याओं से जूझ रहे   क्षेत्रों में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर  अमल    मे लाया  जाएगा, राष्ट्रपति  ने कहा अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुए विदेशी   आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसे देश   के अनेक क्षेत्रों में सामाजिक असंतुलन की समस्या उत्पन्न हो रही है,  और आजीविका के अवसरों पर भी भारी दबाव अनुभव किया जा रहा है,  सरकार  ने तय किया है कि घुसपैठ की समस्या से जूझ रहे  क्षेत्रों में  'नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन' ( एनआरसी) को प्राथमिकता के  आधार पर अमल में लाया  जाएगा!