अखिल राजस्थान कमॅचारी सयुक्त माहासंघ द्वारा 9 प्रमुख माँग को लेकर कर अन्दोलन ।

 www.deshkadarpannews.com.         महासंघ (एकीकृत) ने की महंगाई भत्ते के आदेश जारी करने की मांग , 9 प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलन का दूसरा चरण।   देशकादपॅण.न्यूज, जयपुर , 23 फरवरी को  प्रदेश अध्यक्ष,  गजेद्र सिंह राठौर  (  अखिल राजस्थान कमॅचारी सयुक्त माहासंघ)  ने बताया कि   राजस्थान     मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के बजट भाषण में 5% महंगाई भत्ते की घोषणा के बाद भी आदेश जारी नहीं होने से राज्य कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति है । इस बीच अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के आव्हान पर राज्य कर्मचारी आज से आंदोलन के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि राज्य कर्मचारी 9 प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं । 17 फरवरी को महासंघ (एकीकृत) के आव्हान पर राज्य कर्मचारियों ने जिला मुख्यालयों पर धरने- प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का 9 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत किया था। 9 प्रमुख मांगों में एक मांग जुलाई 2019 से केंद्र के समान 5% महंगाई भत्ता बढ़ाने की भी थी । जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में की थी। लेकिन सरकार की ओर से आदेश जारी नहीं हुए। इससे कर्मचारियों में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है । राठौड़ ने 5% महंगाई भत्ते के आदेश तुरंत प्रभाव से जारी करने की सरकार से मांग की है। राठौड़ ने आगे बताया कि 9 सूत्री मांगों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के आव्हान पर राज्य कर्मचारी आज 24 फरवरी से 28 फरवरी तक प्रदेश की राजधानी जयपुर में क्रमिक धरना प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। 24 फरवरी को महासंघ एकीकृत के संयुक्त महामंत्री, कपिल चौधरी के नेतृत्व में राज्य कर्मचारी जिला कलेक्ट्रेट जयपुर पर धरने पर बैठेंगे । महासंघ एकीकृत की 9 प्रमुख मांगों में - 30 अक्टूबर 2017 के वेतन कटौती के आदेश को निरस्त किया जावे , सामंत कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित किया जावे , ग्रेड पे 2400 व 2800 के लिए बनाए गए पे लेवल क्रमशः L-5, L-6 ,L-7 व L-8 , L-9 को समाप्त कर केंद्र के समान पे मैट्रिक्स निर्धारित की जावे । राज्य कर्मचारीयों को 9 ,18, 27 वर्ष पर देय एसीपी के स्थान पर 7, 14, 21, 28 व 32 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर एसीपी का लाभ पदोन्नति पद के समान दिया जावे , वर्ष 2004 के बाद नियुक्त राज्य कर्मचारियों को नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू की जावे , कांग्रेस के जन घोषणा पत्र 2018 की घोषणाओं के अनुपालना में सभी संविदा कर्मी एवं अस्थाई कर्मचारियों को नियमित किया जावे आदि शामिल है ।   www.deshkadarpannews.com.