फर्जी हाईकोर्ट आदेशों से ब्लॉक की गईं 129 ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइटें: PMO ने दूरसंचार सचिव से मांगा स्पष्टीकरण, जांच शुरू

फर्जी हाईकोर्ट आदेशों से ब्लॉक की गईं 129 ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइटें: PMO ने दूरसंचार सचिव से मांगा स्पष्टीकरण, जांच शुरू  
नई दिल्ली: देश में वेबसाइट ब्लॉकिंग और डिजिटल निगरानी प्रक्रिया की सुरक्षा में एक बड़ी चूक सामने आई है। राजस्थान और इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से तैयार किए गए फर्जी अदालती आदेशों के आधार पर केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) को निर्देश देकर 129 ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया। इस गंभीर मामले के उजागर होने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने सख्त रुख अपनाते हुए दूरसंचार सचिव अमित अग्रवाल से स्पष्टीकरण मांगा है।  
कैसे और कब हुआ यह पूरा खेल? (तारीखवार घटनाक्रम)
19 और 21 जुलाई 2026: राजस्थान हाईकोर्ट के नाम से एक कथित आदेश 19 जुलाई को ईमेल के जरिए दूरसंचार विभाग को भेजा गया, जिस पर खुद को 'एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड' बताने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर थे। इसके आधार पर विभाग ने 21 जुलाई को 34 ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश जारी कर दिया।  
14 अगस्त और 2 सितंबर 2026: इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से 14 अगस्त की तारीख वाला एक और कथित आदेश अधिकारियों को भेजा गया। इस दस्तावेज के आधार पर दूरसंचार विभाग ने 2 सितंबर को दूसरा निर्देश जारी करते हुए 95 और वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया। इस तरह कुल 129 वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाया गया।  
6 नवंबर 2026: दस्तावेजों की जांच के दौरान दोनों उच्च न्यायालयों के प्रशासन ने स्पष्ट किया कि उनके रिकॉर्ड में ऐसे कोई आदेश दर्ज ही नहीं हैं। इसके बाद 6 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई।  
असली दिखने के लिए लगाई गई नकली मुहर और QR कोड
जांच में सामने आया है कि जालसाजों ने सरकारी अधिकारियों को गुमराह करने के लिए बेहद शातिराना तरीका अपनाया। फर्जी आदेशों को असली जैसा दिखाने के लिए उन पर हाईकोर्ट के लोगो, नीले रंग की अदालती मुहर और नकली QR कोड तक लगाए गए थे। हैरानी की बात यह रही कि बिना अदालती रिकॉर्ड से पुष्टि किए ही विभाग ने इन आदेशों के आधार पर ब्लॉकिंग निर्देश जारी कर दिए और ये दस्तावेज महीनों तक सरकारी वेबसाइट पर भी अपलोड रहे।  
PMO सख्त, मंत्रालय और पुलिस की जांच तेज
मामला सामने आने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने दूरसंचार सचिव को तलब कर जवाब-तलब किया है। इसके साथ ही दूरसंचार मंत्रालय ने पूरे घटनाक्रम और अधिकारियों की कार्यप्रणाली की जांच के लिए आंतरिक जांच शुरू कर दी है। वहीं, पुलिस ने भी अज्ञात जालसाजों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आपराधिक जांच तेज कर दी है।  
मीडिया संस्थानों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए क्यों अहम है यह मामला?
सत्यापन प्रक्रिया की खामियां उजागर: यह घटना दर्शाती है कि वेबसाइट ब्लॉकिंग और ऑनलाइन कंटेंट हटाने की मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था में दस्तावेजों के सत्यापन (Verification) को लेकर गंभीर सुरक्षा कमियां हैं। यदि फर्जी आदेशों पर सरकारी तंत्र कार्रवाई कर सकता है, तो भविष्य में वैध समाचार वेबसाइटों और डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी निशाना बनाया जा सकता है।  
मीडिया के लिए सतर्कता का सबक: इस मामले ने मीडिया संस्थानों और डिजिटल पब्लिशर्स को भी सतर्क कर दिया है। किसी भी कानूनी नोटिस, कोर्ट ऑर्डर या सरकारी ब्लॉकिंग निर्देश पर अमल करने से पहले मीडिया संस्थानों को संबंधित अदालत की आधिकारिक वेबसाइट, रजिस्ट्री या अधिकृत सरकारी माध्यम से उसकी प्रामाणिकता की अनिवार्य रूप से पुष्टि करनी चाहिए।  

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