देश अथॅव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वित्त मंत्री निमॅला सितारमण ने किए कई ऐलान ।25/8/19

देश का दपॅण न्यूज;   देश अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किए कई ऐलान।जानिए वित्तमंत्री की 10 बातें ।    finance minister nirmala sitharaman addressing press conference in delhi केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार की शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि दुनिया पूरी दुनिया के मुकाबले भारती की अर्थव्यवस्था बेहतर हैं। निर्मला ने कहा कि आज भारत और चीन जैसे देशों के मुकाबले कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था ज्यादा बेहतर है। आइये जानते हैं निर्मला सीतारमण की अर्थव्यवस्था को लेकर कही कई दस बातें- 1-पूरी दुनिया में आर्थिक उथल पुथल है। चीन से बेहतर स्थिति में है भारत, दुनिया के मुकाबले भी अच्छे। चीन और अमेरिका के ट्रेड का असर है ये। 2- भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर हालत में है। आर्थिक सुधार सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर। 2014 से ही सुधार कर रहे हैं, ये जारी रहेंगे। कैपिटल गेन पर सरचार्ज वापस ले लिया गया है। 3-अब तक के जीएसटी रिफंड बकाया तीस दिन में मिलेगा। अब के बाद जीएसटी रिफंड बकाया 60 दिन के अंदर मिलेगा। आटोमोबाइल सेक्टर में बीएस 4 31 मार्च 2030 तक खरीदी जाने वाली गाड़ियां अपने रजिस्ट्रेशन पीरियड के लिए मान्य होंगी। 4-विजय दशमी से टैक्स विवाद आसानी से सुलझेगा। शेयर बाजार पर असर सोमवार को देखने को मिलेगा। कैपिटल गेन्स पर सरचार्ज वापस लिया गया। मांग बढ़ाने के लिए सरकारी विभाग पुरानी गाड़ियों के बदले नई गाड़ियां खरीद सकेंगे। 5- जीएसटी रिफंड की प्रक्रिया निर्बाध होनी चाहिए, इसके निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को लोन चुकता करने के 15 दिन के अंदर उपभोक्ता के डाक्यूमेंट लौटाने होंगे। 6-. भारत में व्यापार करना आसान हुआ। टैक्स का निपटारा बिना आमने-सामने बैठे। वन टाइम लोन सेटलमेंट के लिए चेक बाक्स सिस्टम। 7- हम जीएसटी को और आसान बनाएंगे। सभी देश मंदी का सामना कर रहे हैं। मांग बढ़ाने के लिए सरकारी विभाग पुरानी गाड़ियों के बदले नई गाड़ियां खरीद सकेंगे। सरकार स्क्रैपेज पालिसी पर विचार करेंगी, उम्मीद है जल्द इस पर फैसला होगा। 8-टैक्स और लेबर कानून में लगातार सुधार कर रहे हैं। रेपो रेट से जुड़ेंगी ब्याज दरें, होम कार लोन सस्ते होंगे। लोन सेटलमेंट की शर्तें आसान हुईं। 9- सीएसआर का उल्लंघन क्रिमिनल एक्ट नहीं होगा। हाउसिंग फाइनेंस कम्पनियों के लिए 30000 करोड़ रुपये और। एनबीएफसी केवाईसी के लिए आधार का उपयोग करेंगे। 10- पब्लिक सेक्टर बैंकों पर बड़ा ऐलान। 70 हजार करोड़ देगी सरकार।     23/8/19