राजस्थान में सेल्फी लेना पड़ सकता है भारी हो सकता हैं जेल ।
www.deshkadarpannews.com. राजस्थान में सेल्फी लेना पड़ेगा अभी भारी, हो सकती है जेल। देशकादपॅण.न्यूज; Updated: 14 Apr 2020, प्रदेश में चल रहे लॉकडाउन के दौरान लोगों को भोजन व राशन सामग्री वितरित करने से दौरान लोगों की ओर से ली जाने वाली सेल्फी और वीडियोग्राफी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को भी सूचित कर दिया गया है। ( देशकादपॅणन्यूज डाॅट काम) राजस्थान में सेल्फी लेने पर प्रतिबंध । हाइलाइट्स: प्रदेश में सेल्फी और वीडियोग्राफी पर लगा पूरी तरह प्रतिबंध जरूरतमंद लोगों को भोजन सामग्री वितरित करते वक्त नहीं ले सकेंगे सेल्फी Cm गहलोत ने कहा कि भोजन वितरण का कार्य सेवा भाव के साथ किया जाए इसे प्रचार और प्रतिस्पर्धा का माध्यम ना बनाए सीएम अशोक गहलोत ने इस संबंध में जिला कलेक्टरों को भी दिए हैं निर्देश वक़्त नहीं है? देश में लॉकडाउन के चलते दिहाड़ी मजदूर और गरीब तबके के लिए रोटी का संघर्ष भी बड़ा हो गया है। ऐसे में सरकार की ओर से जहां प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं जनता भी इसे लेकर अपने- अपने तरह से प्रयास कर रही है। सरकार की इस पहल कोई भूखा ना सोएं को जनता का भी साथ मिल रहा है। लेकिन यह भी देखने में आ रहा है कि लोग सोशल मीडिया पर जरूरतमंद लोगों को भोजन सामग्री वितरित कर रहे हैं। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने अहम फैसला लिया है, जिसके तहत अब राजस्थान के सभी जिलों में लोगों पर भोजन सामग्री वितरित करने के दौरान सेल्फी लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पढ़ें- सालासर बालाजी से रावण को लेकर आया ऐसा मैसेज, जिसने देखा शेयर किया भोजन वितरण को लेकर दिए कलेक्टरों को निर्देश मुख्यमंत्री ने हाल ही जिला कलेक्टरों के साथ की मीटिंग में जहां सेल्फी ना लेने के निर्देशों की पालना करवाने की बात कहीं। इसके साथ ही उन्होंने जरूरतमंदों के भोजन वितरण को लेकर भी जिला कलेक्टरों को दिशा - निर्देश दिए। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि ऐसी स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रेरित व प्रोत्साहित किया जाएं। साथ ही उन्होंने भी कहा कि भोजन वितरण करने के दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा खयाल रखे । इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जानिए रोडमैप जिला कलेक्टरों भी जुटे जरूरतमंदों तक भोजन और राशन की सामग्री पहुंचे। साथ ही लोग इस दौरान सेल्फी ना लें, इस संबंध में अब स्थानीय प्रशासन ने भी अपने अपने जिलों में इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही इनकी कड़े से पालना भी जुट गए हैं। अजमेर झूंझनूं, भरतपुर, जयपुर और जोधपुर की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए जा चुके हैं। www.deshkadarpannews.com.
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