29/1/19 सात मंत्रियों के कमेटी ने राजस्थान राज्य सरकार को सौंपी रिपोर्ट, पहले सहकारी फिर कर्नाटक मॉडल से स्टेट सेक्टर बैंक के किसानों की कर्ज माफी होगी!

 लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले कांग्रेस सरकार किसान कर्ज माफी का मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रही है, कर्ज माफी का मॉडल तय करने के लिए  सरकार ने 1 जनवरी को 7 मंत्रियों की  अंतर विभागीय  कमेटी बनाई थी, इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है,  इसका कैबिनेट नोट भी तैयार हो चुका है, हर किसान की कुल कर्ज माफी ₹200000 तक की होगी,   रिपोर्ट के अनुसार पहले कोऑपरेटिव  सेक्टर के  बैंकों तथा बाद में स्टेट सेक्टर  बैंकों  का कर्ज माफ होगा , एस्टेट सेक्टर बैंकों का कर्ज चुकाने के लिए कर्नाटक मॉडल लागू किया जाएगा, पिछली भाजपा सरकार की कर्ज माफी में किसानों का जितना कर्ज माफ हो चुका है     उतनी राशि  नई कर्ज माफी में  एडजस्ट की जाएगी