सरकार करने जा रही है BSNLऔर MTNLका मजॅर।23/10/19

 www.deshkadarpannews.com:     देश का दपॅण न्यूज:  सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल और एमटीएनएल के मर्जर को मिली सैद्धांतिक मंजूरी MTNL to be merged with BSNL for revival of state-owned telecom firms: Minister आर्थिक संकट से जूझ रही दोनों कंपनियों को बंद किए जाने की अटकलों पर लगा विराम कैबिनेट ने लगाई मुहर, कर्मचारियों के लिए आकर्षक वीआरएस पैकेज । Oct 23, 2019, नई दिल्ली.सरकार ने बुधवार को सरकारी दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय के सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। दोनों कंपनियों की 38 हजार करोड़ रुपए के संपदा का मौद्रिकरण किए जाने का भी फैसला लिया गया है। दोनों कंपनियों के स्टाफ काे आकर्षक वीआरउस की पेशकश की गई है। साथ ही बीएसएनएल-एमटीएनएल को 4जी स्पेक्ट्रम दिए जाने पर भी सहमति जताई गई है। कंपनियों को बंद करने की अटकलों पर लगाया विराम तकरीबन दो सप्ताह पहले वित्त मंत्री ने आर्थिक तंगी से जूझ रही दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल और एमटीएनएल को बंद करने की सलाह दी थी। डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्यूनिकेशंस (DoT) ने बीएसएनएल और एमटीएनएल को फिर से पटरी पर लाने के लिए 74,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया था जिसे वित्त मंत्री ने ठुकरा दिया और दोनों पीएसयू कंपनियों को बंद करने की सलाह दी थी। सरकार ने आज कहा कि दोनों में से किसी भी कंपनी को न तो बंद किया जाएगा और न ही डिवेस्ट किया जाएगा। कंपनियों को बंद करने में आती 95 हजार करोड़ की लागत इन दोनों कंपनियों में तीन प्रकार के सरकारी कर्मचारी है। पहला, जो सीधे नियुक्त किए गए हैं। दूसरा, जो अन्य पीएसयू कंपनियों से या विभागों से शामिल किए गए हैं और तीसरा, इंडियन टेली कम्यूनिकेशंस सर्विस के अधिकारी है। अगर कंपनियों को बंद किया जाता तो इसमें 95,000 करोड़ रुपए की लागत आती। यह लागत बीएसएनएल और एमटीएनएल के 1.65 लाख कर्मचारियों को रिटायरमेंट प्लान और कंपनी का कर्ज लौटाने के लिए लगती। DeshkaDarpanNews: टेलीकॉम / जियो ने लॉन्च किए सस्ते ऑल इन वन प्लान्स, एक ही रिचार्ज में मिलेगी कॉलिंग-डाटा की सुविधा                                      देश का दपॅॅण  न्यूज:             BSNL और MTNL का होगा मर्जर, कर्मचारियों के लिए वीआरएस स्कीम का ऐलान । | Updated: 23 Oct 2019,  केंद्र सरकार ने BSNL और MTNL के विलयन को दी मंजूरी, कर्मचारियों के लिए VRS का ऑफर नई दिल्ली सरकारी टेलिकॉम भारत संचार नगर निगम लिमिटेड (BSNL) और महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (MTNL) को लेकर चल रही आशंकाओं को दूर करते हुए सरकार ने दोनों कंपनियों के मर्जर का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए वीआरएस स्कीम की भी घोषणा कर दी गई है। कैबिनेट बैठक के बाद दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार ना तो BSNL, MTNL को बंद करने जा रही है और ना ही विनिवेश किया जाएगा। घाटे में चल रही कंपनियों को पटरी पर लाने के लिए 29,937 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। योजना के तहत 15,000 करोड़ रुपये के सरकारी बॉन्ड जारी किए जाएंगे। 38,000 करोड़ रुपये की संपत्ति का मौद्रीकरण किया जाएगा। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लाई जाएगी। यह भी पढ़ें: किसानों को मोदी सरकार ने दिया दिवाली गिफ्ट रविशंकर प्रसाद ने कहा, 'BSNL और MTNL को लेकर सरकार की सोच साफ है कि यह कंपनियां नीतिगत रूप से महत्वपूर्ण संपत्तियां हैं। नेपाल में भूंकप हो या कश्मीर बाढ़, सबसे अधिक सहयोगात्मक रवैया BSNL का ही होता है। हमारी आर्मी और बैंकों का नेटवर्क भी BSNL के जिम्मे है। BSNL और MTNL को ना तो सरकार बेच रही है और ना ही हिस्सा घटा रही है। हम इसमें व्यावसायिकता लाने जा रहे हैं।' रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कंपनी को 4जी स्पेक्ट्रम दिया जाएगा। अगले चार साल में 38 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति का मौद्रीकरण करने का भी फैसला किया गया है। वीआरएस की घोषणा केंद्रीय मंत्री ने कहा,हम लुभावना वीआरएस पैकेज लेकर आ रहे हैं। कर्मचारी संगठनों ने भी इसकी सराहना की है। अगर किसी कर्मचारी की उम्र 53 साल है तो 60 साल तक उसे 125 पर्सेंट वेतन मिलेगा। वीआरएस का मतलब है स्वेच्छा से नाकि बलपूर्वक। अन्य टेलिकॉम कंपनियां का खर्चा मानव संसाधन पर केवल 5 पर्सेंट है, लेकिन इन दोनों कंपनियों का 70 पर्सेंट है।                    देश का दपॅण;  यह भी पढ़ें: बड़ा फैसला, कोई भी कंपनी खोल सकेगी पेट्रोल पंप मर्जर तक सब्सिडियरी के रूप में काम केंद्रीय मंत्री ने कहा कि BSNL और MTNL का मर्जर होने में कुछ समय लगेगा। तब तक MTNL BSNL की सब्सिडियरी के रूप में काम करेगी। इससे 2 साल बाद बीएसएनएल को मुनाफे में लाया जा सकेगा।                                 www.deshkadarpannews.com