डीडवाना में कस्टोडियन जमीनों को लेकर किसानों आंदोलनरत है और जिला कलेक्ट्रेट के सामने पिछले 16 दिनों से महापड़ाव जारी है।
*डीडवाना जिला से मोहम्मद साकिर राजस्थान*
*डीडवाना से खबर*
डीडवाना : कस्टोडियन जमीन मामले में मुख्य सचिव व शासन सचिव से मिले विधायक यूनुस खान
ज्ञापन सौंपकर कस्टोडियन भूमि के वास्तविक कब्जाधारियों को विधिसम्मत अधिकार दिलाने की मांग
सरकार ने संवेदनशीलता से विचार का दिया भरोसा
कस्टोडियन भूमि मुद्दे पर कमेटी बनाएगी सरकार
एंकर - डीडवाना में कस्टोडियन जमीनों को लेकर किसानों आंदोलनरत है और जिला कलेक्ट्रेट के सामने पिछले 16 दिनों से महापड़ाव जारी है। इसी बीच विधायक यूनुस ख़ान ने आज दर्जनों किसानों के साथ मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास तथा राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग के शासन सचिव डॉ. जोगाराम से मुलाकात कर कस्टोडियन भूमि पर बसे वास्तविक कब्जाधारियों को विधिसम्मत जमीनें आवंटन करने की मांग की।
इस दौरान विधायक यूनुस ख़ान ने बताया कि डीडवाना के शहरी एवं ग्रामीण अंचलों में सैकड़ों परिवार पिछले कई दशकों से कस्टोडियन भूमि पर निवास और कृषि कार्य कर रहे हैं, किंतु उन्हें अब तक कानूनी स्वामित्व का अधिकार प्राप्त नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि इन परिवारों ने स्वतंत्रता के बाद कठिन परिस्थितियों में घर बनाए, भूमि को उपजाऊ बनाया, व्यवस्थित रूप से कर अदा किए और सामाजिक रूप से स्वयं को स्थापित किया, फिर भी राजस्व अभिलेखों में भूमि 'कस्टोडियन' के रूप में दर्ज रहने के कारण आज वे कानूनी अनिश्चितता और असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। वहीं सरकार इन जमीनों को अपने कब्जे में ले रही है। इसे देखते हुए यूनुस खान ने सरकार से किसान परिवारों को उनका वास्तविक और विधिसम्मत अधिकार दिलाने के लिए त्वरित एवं ठोस कार्रवाई करने का आग्रह किया।
विधायक यूनुस ख़ान ने कहा कि डीडवाना में विशेष सर्वे अभियान चलाकर कस्टोडियन भूमि की संपूर्ण पहचान की जानी चाहिए और वास्तविक कब्जाधारियों को नियमन व आवंटन की विधिक प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।
इस पर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए आश्वस्त किया कि डीडवाना–कुचामन जिला कलेक्टर को इस बारे में आवश्यक दिशा-निर्देश शीघ्र जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर संवेदनशीलता के साथ विचार करेगी और कस्टोडियन भूमि पर वर्षों से निवास कर रहे पात्र परिवारों को राहत दिलाने के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी। वहीं शासन सचिव डॉ. जोगाराम ने भी कहा कि कस्टोडियन भूमि संबंधी प्रकरणों के निस्तारण के लिए विशेष समीक्षा प्रक्रिया प्रारंभ करने पर विचार किया जा रहा है, तथा डीडवाना क्षेत्र जैसे प्रभावित इलाकों में जिला स्तरीय समिति गठित कर सर्वे व सत्यापन कार्य तेज किए जाएंगे। उन्होंने नियमन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल और समयबद्ध बनाने की दिशा में भी आश्वासन दिया।
Comments
Post a Comment