पुरानी पेंशन बहाल, राज्य सरकार ने कर्मचारियों की जीत मानते हुए जारी किया स्पष्टीकरण आदेश

 

पुरानी पेंशन बहाल, राज्य सरकार ने कर्मचारियों की जीत मानते हुए जारी किया स्पष्टीकरण आदेश

जयपुर, 26 नवंबर। राजस्थान में बोर्ड, निगम, राजकीय उपक्रम, स्वायत्त शासी संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के हजारों कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए बड़ी राहत भरी खबर आई है। राज्य सरकार ने आज स्पष्ट किया है कि इन संस्थाओं में 31 अक्टूबर 2023 तक कार्यरत या सेवानिवृत्त सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ निरंतर मिलता रहेगा और इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी।

इससे पहले वित्त विभाग के 6 जून 2025 और 9 अक्टूबर 2025 के आदेशों में इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति का हवाला देकर GPF लिंक्ड पेंशन स्कीम लागू करने की कोशिश की गई थी, जिसे कर्मचारी संगठनों ने पुरानी पेंशन को समाप्त करने की साजिश बताया था।

अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के नेतृत्व में कर्मचारियों ने इन आदेशों का तीव्र विरोध किया। प्रदेश भर में ज्ञापन, धरना-प्रदर्शन और आंदोलन चलाए गए। कर्मचारी महासंघ ने इसे राज्य सरकार की दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करार देते हुए पुरजोर संघर्ष किया।

आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए सरकार को झुकना पड़ा। अपने ही पुराने आदेशों की समीक्षा कर सरकार ने आज नया स्पष्टीकरण आदेश जारी किया जिसमें साफ कहा गया है कि 31 अक्टूबर 2023 तक की सेवा वाले सभी कर्मचारियों-पेंशनरों की पुरानी पेंशन योजना यथावत जारी रहेगी।

महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने इसे कर्मचारी एकता की बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा कि “संघर्ष का परिणाम है कि सरकार को अपने गलत फैसले वापस लेने पड़े। यह सभी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए दिवाली के बाद सबसे बड़ा तोहफा है।”

राज्य भर के कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है और आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की है।