खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय के गठन की मिलीमन्त्रि परिषद से सहमति

खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय के गठन की मिली

मन्त्रि परिषद से सहमति

लखनऊ 14 नवम्बर(पीएमए)

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय से खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय को अलग कर पृथक से प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय को स्थापित किया जायेगा, ताकि खाद्य प्रसंस्करण से सम्बन्धित योजनाओं को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके एवं व्यवस्थित धनराशि का समुचित उपयोग हो सके। प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय के लिये स्थान, भवन तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नये पदों के सृजन की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल 300 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। अलग खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय गठित होने से खाद्य प्रसंस्करण से सम्बन्धित योजनाओं को सुचारू रूप से संचालित किया जा सकेगा एवं व्यवस्थित धनराशि का समुचित उपयोग हो सकेगा, जिसका लाभ प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के उद्यमियों को मिलेगा। अलग खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय गठित होने से खाद्य प्रसंस्करण से सम्बन्धित योजनाओं को सुचारू रूप से संचालित किया जा सकेगा, जिसका सीधा लाभ प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के उद्यमियों को अनुदान के रूप में मिलेगा। खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय गठित होने से खाद्य प्रसंस्करण से सम्बन्धित योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश के जनमानस को रोजगार के अवसर प्राप्त होगें।

यह प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद मे उप मुख्यमन्त्री

श्री केशव प्रसाद मौर्य, जो खाद्य प्रसंस्करण विभाग के मन्त्री भी हैं, की पहल पर प्रस्तुत किया गया, जिसकी सहमति मन्त्रि परिषद द्वारा प्रदान की गयी।