मंत्री जाहिदा खान बताए टैबलेट टेंडर निरस्त क्यों किया, प्रदेश सरकार में लूट की खुली छूट बगैर कमीशन कोई काम नहीं:- मुकेश दाधीच
देश का दर्पण न्यूज़ जयपुर
डीसी शर्मा
जयपुर, शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान द्वारा स्मार्ट क्लासेज के टेंडरों में कमीशन खोरी को लेकर भाजपा प्रदेश उपाघ्यक्ष मुकेश दाधीच ने प्रदेश कार्यालय में प्रेसवार्ता को संबोधित किया।
इस दौरान मुकेश दाधीच ने कहा कि पिछले दिनों कांग्रेस कार्यालय के बाहर शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान के खिलाफ पैसे लेने का पोस्टर चर्चा में रहा है। राजस्थान में 110 करोड की लागत से 9 हजार 401 स्कूलों में स्मार्ट क्लासेज बनाने का काम सरकार ने बजट घोषणा (2021-22) में किया था। यह काम इसी सत्र 2021-22 में ही पूरा होना था। शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान को स्थायी आदेश के तहत शिक्षा मंत्री के सभी अधिकार 21 दिसंबर 2022 को दिये गये थे। इसलिए इस काम को पूरा करने की जिम्मदारी उन्ही की बनती है।
मुकेश दाधीच ने कहा कि स्मार्ट क्लासेज बनाने का टेंडर तीन कंपनियों को दिया गया था। तीनों कंपनियों ने काम शुरू भी कर दिया। लेकिन कमीशन नहीं मिलने के चलते मंत्री जाहिदा ने इंटेस कंपनी के लोगों को वर्क ऑर्डर निरस्त करने की धमकी देना शुरू कर दिया। इस संबंध में जाहिदा खान को अधिकारियों ने बताया कि वर्कऑर्डर होने के बाद पीडीआई रोका जाना संभव नहीं है। इसके बावजूद नाराज होकर मंत्री जाहिदा खान ने 5 जून 2023 को नोटशीट पर पीडीआई रोकने के आदेश जारी कर दिये। भारत सरकार के सहयोग से स्मार्ट क्लासेज में पढने का सपना देख रहे लाखों छात्रों का भविष्य कमीशन के खेल में चौपट हो गया।
मुकेेश दाधीच ने मंत्री जाहिदा खान से सवाल करते हुए कहा कि मंत्री के निजि सहायक आसिफ और ताहिर सभी उच्च स्तरीय सरकारी बैठकों में किस हैसियत से शामिल होते हैं। शिक्षा मंत्री और शासन सचिव की आपसी नोंकझोंक का मामला सुर्खियों में रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री एक मंत्री के इतने दबाव में हैं कि पूर्व में मोहनलाल यादव और अब श्रुति भारद्वाज मंत्री के कोप भाजन की शिकार हुई हैं।
मुकेश दाधीच ने कहा कि सप्लाई करने वाली कंपनी रोबोटिक (इंडस) पीडीआई में फेल होने के बाद भी लगातार माल सप्लाई करती रही। सवाल यह उठता है कि पुनः निरीक्षण के बाद किस आधार पर उस कंपनी के माल को पास किया गया। जबकि उसमें लगा हुआ थ्रीडी प्रिन्टर चाईनीज माल है। जिस पर भारत सरकार का लैंडबॉर्डर आदेश लागू होता है, जिसके तहत भारत सरकार ने इस माल पर रोक लगा रखी है।
प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने कहा कि पूर्व में 40 हजार छात्रों को मिलने वाले 40 करोड़ के टैबलेट भी इस सरकार की अकर्मण्यता से टेंडर होने के कारण छात्रों को नहीं मिले। मंत्री जाहिदा को 50 प्रतिशत कमीशन नहीं मिलने के कारण ही टैबलेट एवं स्मार्ट क्लासेज छात्रों को नहीं मिल पाए। इन सभी घटनाओं के चलते ही पूर्व में टैबलेट का टेंडर और अब स्मार्ट क्लासेज के टेंडर निरस्त करने की तैयारी चल रही है। इस संबंध में मंत्री जाहिदा खान के खिलाफ टेंडर घोटाले को लेकर एसीडी में मामला दर्ज कराएगे। प्रेसवार्ता के दौरान प्रदेश मंत्री पिंकेश पोरवाल और प्रदेश मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ मौजूद रहे।
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